Babushahi Special ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ: ਆਪੇ ਪੂੰਝ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਦਿਲਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਦੇਖੀਏੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ( ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ’ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 24 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਉੱਬਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਅਗੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੱਕਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੰਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਰਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੜੀ ਫੜਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਹੋਏ: ਬਲੀਏਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।