ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 27 ਨਵੰਬਰ 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਖੇ
ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਦਰਬੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਭਾਟੀਆ, ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਬੜਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਪੱਚੀ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1,76,832 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,644 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ 3,35,80,215 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਦਕਾ 135 ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਕੇ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ), ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਤੋਂ ਬਿਜਨਸ (ਬੀ 2 ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।