ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ:
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"