PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਪੱਕੇ' ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਟਕੀ
PRTC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ (ਯਥਾਸਥਿਤੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ
Ravi Jakhu/ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੂਨ 2026
: ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ (Status Quo - ਯਥਾਸਥਿਤੀ) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ PRTC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। PRTC ਦੀ ਅਪੀਲ: PRTC ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 'ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ' (LPA-1556-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। PRTC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ (ਅਭਿਲਾਸ਼ ਗੈਂਦ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ (PRTC ਬਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ: ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Status Quo) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (LPA-1410-2026) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
