ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ PR ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਓਟਾਵਾ, 8 ਮਈ, 2026
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਵੇਅ, ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਜ਼, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ" ਜਾਂ "ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਰ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ (Priority List) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ STEM ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ (Fake Admission Letters) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਪੱਤਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (Compensation Fund) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
