Big Breaking: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 50 ਵਾਰਡ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ; Judicial ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Ravi Jakhu
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ (Judicial) ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 'ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (Fact-Finding Commission) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ ਤੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ, ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ (Observers) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ, ਛਾਂਟੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ Precedent ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਹਰੀਸ਼ ਮਲਿਕ, ਕੁਸ਼ਾਲ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਓ.ਆਰ. ਆਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
- Download Babushahi App
-
-
