NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ!
Babushahi Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 79 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NGT ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਲਟਿੰਗ (ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC), ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਅਧਿਐਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। NGT ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'EIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006' ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ NGT ਨੇ 85 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੋ-ਕੌਸਟ' ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 79 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗਲਹੜੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- Download Babushahi App
-
-
