File Photo
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ SIR ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਦਨ ਨੇ 'ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.' (SIR) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤਿਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
