ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸਟੀ
* ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
* *ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
* *ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਮੋਗਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (000) ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਵਨ ਵਿਖੇ "ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਫਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਡੀ ਪੀ.ਡੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ।
ਰਵਿੰਦਰ ਲੁਥਰਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 1.9% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 30% ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ 70% ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਮੂਨਕ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (1936), ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਜਗਸੀਰ ਖੋਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਭ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ), ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲਦੀਪ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਅਮਰਦੀਪ (ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂ),ਅਮਨ ਆਗੂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ,ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਆਗੂ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →