ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ; ਪਿਛਲੀਆਂ "ਪੰਥਕ" ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 1986 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ" ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1986 ਅਤੇ 2015 (ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣੇਗਾ।"
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →