ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: NGT ਸਖ਼ਤ; ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਫਰਵਰੀ 2026- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਲਣਾ' (Temporary Compliance) ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ: ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' (Environmental Compensation) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ Common Effluent Treatment Plants (CETPs) ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ 'ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ' ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।