ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੈਬਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ NCLT ਡੈਬਟ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਘੱਟ-ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ

ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ 2026: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ-ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਰੈਡੀਟਰ ਦਾਅਵੇ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਐਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ 20ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC), 2016 ਦੇ ਭਾਗ III ਅਧੀਨ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

28 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IBBI) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ यूनीवर्सिटी आफ़ मानचैसटर, यूके तों इकनामिक्स विच मासटरज़ डिगरी हासल कीती हॉई है — ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਕੋਐਕਸਟੈਂਸਿਵ (coextensive) ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ — ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2021) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਨਿਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਅੰਡਰਵੈਲਿਊਡ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਡੂਲੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰੈਡੀਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ," ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨਿ। "ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ, ਅਤੇ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸੰਗਤੀਆਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਰ — ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ एचडीएफसी बैंक लिमटड अते एलआईसी हाउसिंग फाइनांस — ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ, ਕੁਝ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਐਲਾਨੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਰੰਟਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੰਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ-ਗਾਰੰਟਰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਖ਼ਾਸ, ਸਪਸ਼਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਗਾਰੰਟਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ II ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਸੈਟ-ਵੈਰੀਫਿਕੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣਾ; ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰੈਡੀਟਰ ਵੋਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੈਟ-ਵਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਮਿਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ; ਰੀਪੇਮੈਂਟ-ਪਲਾਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਗਾਰੰਟਰ-ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਡੈਬਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਤੀਬ ਸਪਸ਼਼ਟ ਕਰਨਾ; ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ; ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ।
"ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼਼ਟ ਕੀਤਾ। "ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਬ-ਜੂਡਿਸ (sub judice) ਹੈ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NCLAT ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ — ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੌਰੋਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾਂ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਗੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ: ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਆਈएएस (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ 1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ (kbssidhu.substack.com) ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ-ਐਡਿਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp