ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਏ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੂ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਵਨਸਾਦਹਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ABP Sanjha ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ