ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2016 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਲਕਿਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੇਂਟ ਆਫ 1985 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ 1985 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।