ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕੌਣ ਭਰੂ ...?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ” ਜਾਂ “ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਹ ਵੀ
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ,ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ,ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਦਲ-ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਲੇਖ਼ਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ:-98550 36444
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ, writer
jak
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.