BREAKING- 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਾਰਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 - ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹੀਰੋ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →