MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ! ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Ravi Jakhu
ਅਜਨਾਲਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਮੁਖੀ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਤੋਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 39 (ਮਿਤੀ 24.02.2023) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (307), ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ (353, 186) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ (Cr.P.C) ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਡੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →