BREAKING- ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ; 'ਉਮਰ ਕੈਦ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ!
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਧਰਮ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →