ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਨਵੰਬਰ 2025- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਜ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ,ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ' ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ,ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੰਗਲੀਵਾਲਾ,ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਦੁੱਗਾਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਠਲ,ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਊਧਮ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ,ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਧੀਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੁਨਾਮ, ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਨਮੋਲ,ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ,ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।