ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੜਤਾਲ: 5 ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਰਖਾਸਤ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ('ਆਪ') ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
ਬਰਖਾਸਤੀ: ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ: ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ:
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ: ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ: ₹9,520 (ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ, ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ₹11,939।
ਡਿਊਟੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 301 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ:
1,600 ਬੱਸਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ 1,600 ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।