ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦਾ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ PU ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਡਿਗਰੀ: ਪਹਿਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ PU ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 'ਅਣਸੋਚੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਲਮ' ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਫਰਨੀਕਰਨ (Saffronisation) ਦੀ ਨੀਅਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ JNU ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤਾਓ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਫਰਨੀਕਰਨ (ਭਗਵਾਕਰਨ) ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PU ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ (ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਸੀ)। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।