Highway 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ Toll Plaza 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ 'ਇਹ' ਨਿਯਮ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008' 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ FASTag ਦੇ ਲੱਗੇਗਾ 'ਦੁੱਗਣਾ' ਟੋਲ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ FASTag (ਫਾਸਟੈਗ) ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਦਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 'ਰਾਹਤ', ਨਕਦ 'ਤੇ 'ਜੁਰਮਾਨਾ'
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਮ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।
1. ਕੇਸ 1 (FASTag ਹੈ): ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ FASTag (ਫਾਸਟੈਗ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਫੀਸ ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਕੇਸ 2 (ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ): ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (cash payment) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ, ਯਾਨੀ 200 ਰੁਪਏ, ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਕੇਸ 3 (ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ): ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ FASTag ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI (ਯੂਪੀਆਈ), ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ 125 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ FASTag ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (digital payment) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (cash transaction) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (penalty) ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ Digital India (ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ) ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ toll system ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ automatic ਅਤੇ GPS (ਜੀਪੀਐਸ) ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ (distance) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।