Babushahi Special ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 5.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 4 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਕਰੀਬ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ)ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ 23 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਡਬਲਿੳ ਪੀ ਨੰਬਰ –21960-2011 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਂਗਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰਬੀਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →