ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ₹100 ਤੋਂ ₹500 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਜੂਨ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤਰਨਾ ਦਲ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹100, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ₹200 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਗੋ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ₹300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹500 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੜਕ ਜਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1975 ਦੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਐਕਟ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਲਈ ₹70, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ₹110, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ₹70 ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹720 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ₹170 ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹900 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ₹100, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ₹130, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ₹100 ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ₹800 ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
