ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ "ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਨਵੇਂਸ਼ਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੁੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖ਼ੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ l ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ 1948 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ਚ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ l
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਨਸਲ ਲਿੰਗ ,ਬੋਲੀ ,ਧਰਮ,ਸਿਆਸਤ,ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ,ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੇ ਰਾਜਕੀ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ' ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ,ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਡੀਆਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ l ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੀਬੀਆਈ,ਈਡੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ l ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ l ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।