ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੱਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ , ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ , ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
