ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਡਰ
ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਏਸੀ-ਕੂਲਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਗੇ?
ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
