ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
475 ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ — ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026
ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 8458/10/2026) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼: ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਈ-ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਐੱਫ-ਬਲਾਕ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
