ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ 33% ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇ ਹੁਕਮ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ (Austerity Measures) ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵੀਸੀ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 33% ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (Work from Home) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ), ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
