ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ: IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42% ਡੀਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਅਪਡੇਟਿਡ ਰੇਟ 'ਤੇ) ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →