ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਲੰਬੀ, 22ਦਸੰਬਰ 2025:ਅੱਜ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਠੇਕਾ ਕਰਮੀ, ਅਤੇ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ ਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਬਾਦਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ )ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ , ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ , ਖੇਤੀ,ਸਨਅਤਾ , ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।