ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਨਵੰਬਰ 2025: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ ) ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਿੜਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿਡਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇਦੁਮਿਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਓਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ/ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਲ ਜੰਗਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਧੂੰਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੁਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।