Babushahi Special: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਕਸਣ ਲੱਗੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚੂੜੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,5 ਜੁਲਾਈ 2025: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਨ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਇਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 210 (1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 211 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਪਰਦਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਖੀ ,ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ
ਭਿੰਦਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਟੂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਆਈਏ ਟੂ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।