ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ!
---475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ CLU ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਟਸ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- Download Babushahi App
-
-
