ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ

ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ 

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ  25   ਅਕਤੂਬਰ, 2026

 ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਪੇਰੀਆਰ ਈ.ਵੀ. ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੋਮਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ  ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp