ਰੂਪਨਗਰ: ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2026- ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ,ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫਲੇ ਬ੍ਹਨ ਕੇ ਪੁਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਵਰਕੌਮ,ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ,ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਇਤਿਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੋਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। 25-30 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਣੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲੇਬਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 23% ਤੋਂ 33% ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਘਨੋਲੀ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਹਿਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲਮਕਾਊ ਅਤੇ ਟਰਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਕੇ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧੀਕਾਰੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧੀਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਧੀਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।