ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ Supreme Court 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ-ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Union Territories - UTs) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (in person) ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ "ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ" ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ Chief Secretaries?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (Stray Dogs) ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਰੇਬੀਜ਼ (rabies) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu cognizance) ਲਿਆ ਹੈ।
1. 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-NCR ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/UTs ਨੂੰ ਧਿਰ (party) ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (Animal Birth Control - ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (compliance affidavit) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2. 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ (ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ MCD ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
3. 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ (Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ (exemption from personal appearance) ਮੰਗੀ ਸੀ।
4. "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ...": ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (petition) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ।"
ਰੇਬੀਜ਼ (Rabies) 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu Cognizance)
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦਾ ਬੈਂਚ (Bench) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ (Court) ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu cognizance) ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ (rabies) ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ (Court) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (sterilization) ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (vaccination) ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ (rabid) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ (aggressive) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (shelter homes) ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (Chief Secretaries) ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।