ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਵੇਲੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 1978 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੂਬਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/78-1 ਡਬਲਿਊ (})-੭੮/੨੩੬੧੭ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮਾਰਚ, 1978 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।