Babushahi Special ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ :ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 1ਨਵੰਬਰ 2025:ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਹੌਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਥਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1911 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1947 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1947 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁੜਗਾਓ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਵੀਜਨ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਝੰਗ, ਮੁਲਤਾਨ, ਮੁਜੱਫਰਗੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1947 ’ਚ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਹੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਸੂਬਾ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ 1956 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ 2 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਟੀਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।