Lok Sabha 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ G RAM G ਬਿੱਲ, 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ANI): ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025' (VBG Ram G) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ (ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ (Rural Household) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (Wage Employment) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (Rural Development) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Opposition Parties) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਪੰਚਨਿਸ਼ਠਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' (PM Gati Shakti) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Biometric Authentication), ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।