ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ Donald Trump ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (energy policy) ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (consumers) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ... ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ:
1. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ: ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
2. ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚੇ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ - ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ (stable energy prices) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ (secure supply)। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ: ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ "ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।