ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੱੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਇਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਜੋੜੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।