ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HED-EDU10NOTC/1/2020-3edu/1357632/2026 ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (Centralized Online Counseling) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PUCA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 7,412 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਆਨਰਜ਼) 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 600 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3,390 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. 3 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 2,702 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਕਾਮ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 510 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਕਾਮ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਆਨਰਜ਼) 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 150 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਆਨਰਜ਼) ਵਿੱਚ 77, ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 437, ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 432, ਬੀ.ਕਾਮ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 65, ਬੀ.ਕਾਮ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਆਨਰਜ਼) ਵਿੱਚ 8 ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ (Professional Courses) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →