ਵਧਾਈਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਬ! 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
-ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ
-ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ, 2026- ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 12.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ₹4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ₹2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਰਫ 2.1 ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਕੋਰ ਵੀ 8.1 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਇਵੈਂਟ ਪੰਜਾਬ" ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →