ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: CBI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ' ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਮਾਰਚ, 2026 : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਗਲਤ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ" ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →