Poltical Special-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੁਰਕੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ‘ਅਗੇਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ’ ਤਿਲ੍ਹਕੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਡੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤਪੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 2022 ’ਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੈ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਇਜੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 253 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਡਰੋਂ ਭੱਜੀ ‘ਆਪ’:ਸਹੋਤਾ
Êਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੀਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ : ਨੀਲ ਗਰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
