ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਿੜਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਾਧਵੀ ਹਿੜਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 252 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੜਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ’ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੜਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।