ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ , ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਨਵੰਬਰ 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ "ਠੱਗ ਉਦਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ" ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
* “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
* “ਪ੍ਰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।”
* “ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
* “ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ।”
* “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
* “ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ (ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ)।”
* “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਠੱਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
* “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
* “‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ), ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"