ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16ਸਤੰਬਰ 2021: ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ,ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ,ਸੈਲੋ ਗੁਦਾਮ , ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਂਟਰ ਅਡਾਨੀ ,ਅੰਬਾਨੀ ,ਰਿਲਾਇਂਸ ,ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟੀ ,ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਕਿਲਾਭਰੀਆਂ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ , ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।