Mobile 'ਚ 'Sanchar Saathi' ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ Priyanka Gandhi! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (Priyanka Gandhi) ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' (Dictatorship) ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ।"
ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ (KC Venugopal) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ (Mandate) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ (Import) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।